पृष्ठभूमीः
हाम्रो देश नेपाल अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा लागिपरेको छ। आफनो शासन प्रणाली जनता आफैले तयार गर्ने एक सफल प्रक्रियाको रुपमा रहेको संविधानसभामार्फत देशको मूल कानून वनाउने कार्यमा सवैको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुन आउँछ।
जनआन्दोलन–२ को सफलतासंगै देशमा दीगो शान्ति स्थापना र संघीय शासन प्रणाली मार्फत जनतालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने राजनीतिक सहमति भए अनुसार देश क्रमिक रुपमा अघि वढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्र तथा वर्गहरुबाट आफनो अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवाजहरु उठिरहेका छन। आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवाज उठनु स्वभाविक पनि हो र यसलाई राज्य तथा सम्वन्धित निकायहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनमा मूख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको युवा वर्गबाट आफनो अधिकार राज्यबाट स्पष्ट किटानी गर्नका लागि आवाज उठाउँदै आएको सर्वविदितै छ। युवा वर्गबाट उठाएका सवाल तथा आवाजलाई राज्यले संवोधन गर्न जरुरी छ .विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा उठेका युवाका कतिपय सवालहरुलाई अधिकारको रुपमा राज्यबाट संविधानमा नै किटान गर्नुपर्ने वा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी सम्वोधन गरी संविधानप्रति युवामा अपनत्वको भावना विकास गर्न अपरिहार्य रहेको छ।
यसले युवावर्गलाई देश विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहयोग गर्नुका साथै युवाहरुले देशमा परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको कदर समेत हुनेछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै आउँदो संविधानमा समेटिनु पर्ने युवाका सवालहरु युवावीचबाटै पहिचान गरि ल्याउने कार्य इक्वेल एक्सेस नेपाल र सल्भ–नेपालबाट भएको छ जसलाई संबैधानिक रुपमा राख्नका लागि आवश्यक परिमार्जन सहित यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
मौलिक अधिकार
१. स्वतन्त्रताको हक :
(१) सवैलाइ मर्यादित जिवन वाच्न पाउने हक हुनेछ।
(२) कानुनको सिमामा रही प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ/संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, कुनै पनि पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता आदिको हक हुनेछ।
२. समानताको हक :
(१) सवै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाइ पनि समान संरक्षणवाट वन्चित गरिने छैन।
(२) राज्यले सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, जात, जाति, उमेर, उत्पत्ति, क्षेत्र, शारिरिक वा मानसिक अपांगता, लिङ्ग, यौन अभिमुुखिकरण तथा लैङ्गिक पहिचान, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
तर महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, किसान, मजदुर, वालक, वृद्ध, अपाङ्गता भएका, धार्मिक अल्पसंख्यक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, एच.आई.भी. संक्रमित, द्वन्द्व पीडित, आर्थिक तथा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन।
(३) समान कामका लागि पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन।
५. शिक्षाको हक :
* सवैका लागि माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने हक हुनेछ। माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सवैको पहुंंंच साथै उच्च शिक्षामा समान रुपले सवैको पहंँुच हुने हक हुनेछ। अशिक्षित युवाहरुलाई औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्था हुनेछ।
७. रोजगारीको हक :
(१) राज्यद्वारा प्रदान गरिने रोजगारीमा समान पहंँुचको हक हुनेछ। स्थानीय स्तरमा सिमान्तिकरणमा परेका विशेष वर्गका लागि आरक्षणको साथै सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिने छ।
(२) स्थानीय श्रोत, साधनको उपयोग गरिने विकासकार्यमा स्थानीय युवालाई रोजगारीमा अग्राधिकारको हक
हुनेछ।
८. विकासको हक :
(१) स्थानीय प्राकृतिक श्रोत सम्पदामाथि स्थानीयवासीहरुको स्वामित्च र विकासको अवसरमा पहुँचको हक हुनेछ।
(२) जल, जंगल र जमीनमाथि स्वामित्व र समान पहँुचमा आदिवासी/जनजाति युवालाई अगा्रधिकारको हक हुनेछ।
(३) अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भोकमरी, सुख्खा, दैवी वा मानवीय कारण खाद्यान्नको संकट भई ज्यानको सुरक्षा हुन नसक्ने स्थितिमा न्युनतम खाद्यान्न प्राप्तिको हक हुनेछ।
राज्यको दायित्व, नीति निर्देशक सिद्धान्त
* राज्यको सवै नीति निर्माण तहमा युवाहरुको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गर्ने नीति राज्यले लिनेछ ।
स्पष्टीकरणः समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदा भाषिक, जातिय, लैंगिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अपाङ्गता, धार्मिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायको जनसँख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ।
* युवा मन्त्रालय, युवा आयोग र युवा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
* विभिन्न तह तथा निकायहरु विचको व्यापक सहभागितामा यूवाको स्पष्ट परिभाषा निर्धारण गरियोस्।
* कम्तिमा एक पटक आम निर्वाचनमा सहभागी भएका यूवाहरुले उमेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरियोस्।
* बैज्ञानिक जीव उपयोगी, व्यवहारिक शिक्षा लागू गरि युवाहरुलाई योग्यता, दक्षता र क्षमता अनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनेछ।
* स्वरोजगार गर्न चाहने युवाहरुका लागि विना धितो सहुलियत दरमा ऋण उपलव्ध गराईनेछ।
* फूर्सदको समय स्वस्थ मनोरन्जन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
* युवा पत्रकार, राष्ट्रिय अन्तराष्र्िट्रय गैससहरुमा कार्यरत युवाहरुको सुरक्षाका लागि विमाको व्यवस्था गरिनेछ।
* युवाका लागि छुटै मन्त्रालय गठन गरी त्यहाँ युवाको नेतृत्व सहितको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
* युवा सम्वन्धी नीति, योजना, कार्यान्वयन र निर्णय तहमा अनिवार्य संलग्नता गराईनेछ।
* वेरोजगार युवाहरुको जीविकालाई सहज बनाउन उचित वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ।
* शैक्षिक वेरोजगार कम गर्न शैक्षिक प्रमाण पत्रहरु धितो राखी ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
* समाजमा रहेका अपाङ्गता तथा अशक्त, विधवा युवाहरुका निम्ति सहज जीविकोपार्जन गराउन विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरि ठोस रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
* पिछडिएका क्षेत्र समुदाय लिंग, वर्ण, जाति, अपाङ्गता भएका युवाहरुका लागि आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदका छुटै व्यवस्था राज्यद्वारा गरिनेछ।
* हरेक शैक्षिक संस्थाका संचालक समितिमा युवा सहभागिता अनिवार्य गरिने छ।
* राज्यले वजेट विनियोजन गर्दा युवाका लागि निश्चित प्रतिशत रकम विनियोजन गरी रचनात्मक कार्यका लागि आर्थिक सुनिश्चिताको व्यवस्था गर्नेछ।
* अनुशासन, मित्रवत प्रतिस्पर्धा र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनका लागि युवा खेलकूद मन्त्रालयको क्षेत्र विस्तार गरी युवा सहभागिता बढाईनेछ।
* सूचना र प्रविधिसंग युवालाई पहुँच पुर्याउन गाउँ गाउँमा युवा सूचना केन्द्र जस्ता संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ।
* युवा कलाकारहरुको कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्न स्थानीय तथा केन्द्रीय तहमा उनीहरुको समेत समान प्रतिनिधित्व गराईनेछ।
* रोजगार बैंकको स्थापना गरिनेछ।
* नयाँ नेपाल निर्माणको वहस तथा कार्यक्रममा युवालाई अनिवार्य सहभागी गराईनेछ।
* जडीवुटीहरुको खोज, ग्रामीण पर्यटन तथा ग्रामीण विधुतिकरणमा युवालाई सहभागी गराईनेछ।
* बैज्ञानिक कृषि प्रणाली र सामुदायिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न युवालाई संलग्न गराईनेछ।
* सीपयुक्त तालिम प्रदान गरी ग्रामीण सड्क योजना, खनिजपदार्थ उत्ख्खन लगायतका क्रियाकलाप संचालन गरी युवालाई परिचालन गरिनेछ।
* प्रत्येक क्षेत्रमा एक एक विश्वविद्यालय खोली उच्च शिक्षाका लागि सहज वातावरण बनाउईनेछ।
* बैदेशिक रोजगारमा संलग्न युवाहरु सुरक्षित नभएकोले ती युवाको सुरक्षाको लागि विशेष बैदेशिक नीति ल्याउनु पर्ने तथा असुरक्षित राष्ट्रमा रोजगारको मान्यता खारेज गरिनेछ।
कार्यक्रम
* युवाहरुलाई अनिवार्य यौन शिक्षा सहित एस.टी.डी. तथा एच.आइ.भी. एड्स लगायत सम्पूर्ण रोगहरुको बारेमा सचेत बनाउँदै रोग लागेकाहरुलाई रोगबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्न निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकारका रुपमा प्रदान गर्ने सुनिश्चिता राज्यबाट गरिनेछ।
* लागुपदार्थ दुव्यर्सनमा परेका युवा समुदायलाई नियन्त्रण र संरक्षण गरी त्यसबाट पर्ने असरका वारेमा आवश्यक जनचेतना जगाउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
* युवाहरुलाई कुलतबाट बचाउन उचित मनोरंजन तथा अतिरिक्त समयमा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
* विकृति तथा विसंगतिमा लागेका युवाहरुलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गरी पुनःस्थापना गरिने छ।
* विशेष परिस्थितिबाट सामाजिक अपराधमा संलग्न दोषी प्रमाणित युवाहरुलाई कारागारमा सीमित नगरी आयआर्जन, सीपमूलक तथा रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ।
* युवा एकल महिलालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी र समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ।
* युवा महिलाहरुको जीवन माथी उकास्न आयमूलक काममा संलग्न गराउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
* योग्यता र क्षमता अनुसार युवाहरुलाई अनुभव हासिल गर्नको लागि स्वयंसेवा गर्न हरेक क्षेत्रमा अवसर दिईने कार्यक्रम ल्याईनेछ।
** सैद्धान्तिक आधार : नेपालको समग्र विकासमा युवाहरुको महत्वपुर्ण भुमिकालाइ दृष्टिगत गर्दै उनिहरुलाईसो भुमिकाको लागि योग्य वनाउने अवसर प्रदान गर्न संविधानले प्रत्याभुत गर्नपर्ने मौलिक मानव अधिकारहरु र राज्यको दायित्व, नीति तथा निर्देशनात्मक सिद्धान्त अन्तर्गत संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने विषयहरु उठाउनको लागि हाम्रो व्यवहारिक आवश्यकता साथै नेपालले २०४७ सालपछि अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुलाई महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधारको रुपमा लिन सकिन्छ। नेपालले २० वटा भन्दावढी महत्वपूर्ण अन्तराष्टि्रय मानव अधिकार सम्वन्धि सन्धिहरुमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरिसकेको छ र सन्धि ऐन २०४७ को पनि निर्माण गरिसकेकोले अन्तराष्टि्रय मानवअधिकारसम्वन्धि सन्धिको सर्वोच्चतालाई स्विकारेको छ।
त्यस्ता सन्धिहरुमा मुख्यगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तराष्टि्रय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्वन्धि अन्तराष्टि्रय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तराष्टि्रय महासन्धि, १९६५, महिलाविरुद्ध हुने सवै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९, वाल अधिकार सम्वन्धि महासन्धि, १९८९ आदि रहेका छन। उपरोक्त सन्धिहरुले जनताका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक, राजनीतिक वातावरण तथा विकास आदिको अधिकारका वारेमा पर्याप्त व्यवस्था गरेका छन।
सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ को व्यवस्था अनुसार नेपाली कानुनमा भएका व्यवस्था अन्तराष्टि्रय मानवअधिकार सम्वन्धि सन्धि (यसपछि सन्धि भनिने)मा भएका व्यवस्थासंग वाझएमा वाझएको हदसम्म सन्धिमा भएका व्यवस्थाहरुले मान्यता पाउँदछन। नेपाली ऐन कानुनहरुमा सन्धिले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरुको व्यवस्था अप्रयाप्त भएमा नयाँ ऐन बनाएर तिनलाइ उपलव्ध गराउनु पर्दछ साथै ति व्यवस्थाहरु अस्पष्ट भएमा स्पष्ट पार्नु पर्दछ।
यसमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका सम्पुर्ण सन्धिहरु नेपाली कानुन हुन्। यी उल्लेखित आधारहरुलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ नेपालको नयाँ संविधानमा युवाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि माथी युवा सरोकारका सवालहरुलाई उठान गरिएको छ।
